आज के डिजिटल युग में पढ़ाई के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास, प्रोजेक्ट वर्क और डिजिटल लर्निंग का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक अच्छा लैपटॉप या स्मार्ट डिवाइस छात्र की पढ़ाई को आसान और बेहतर बना सकता है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के कई राज्यों में फ्री लैपटॉप, टैबलेट और आर्थिक सहायता योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए जानते हैं किन राज्यों में कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं और छात्रों को उनका कैसे लाभ मिल सकता है।
राजस्थान: 75% से अधिक अंक वालों को लैपटॉप और इंटरनेट
राजस्थान सरकार ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री लैपटॉप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया जाता है।
योजना की खास बातें:
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छात्रों को लैपटॉप के साथ 3 साल का फ्री 4G इंटरनेट दिया जाता है
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चयन प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से होती है, आवेदन की जरूरत नहीं
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योजना केवल राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है
जरूरी शर्तें:
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पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से कम हो
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परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो
उत्तर प्रदेश: स्वामी विवेकानंद योजना के तहत फ्री डिवाइस
उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद योजना के अंतर्गत छात्रों को फ्री लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाते हैं। यह योजना शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पात्रता:
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UP बोर्ड से 10वीं या 12वीं में 65% से अधिक अंक
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18 से 25 वर्ष की उम्र
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ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र भी पात्र
कैसे करें आवेदन:
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योजना की आधिकारिक वेबसाइट upcmo.up.nic.in पर जाकर “Apply Now” पर क्लिक करें
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आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें
मध्य प्रदेश: 25,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता
मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को फ्री लैपटॉप की बजाय लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह रकम सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता:
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MP बोर्ड से 12वीं पास और कम से कम 85% अंक
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पारिवारिक आय 6 लाख रुपये से कम
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छात्र का मूल निवास मध्य प्रदेश में होना चाहिए
आवेदन प्रक्रिया:
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shikshaportal.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें
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मार्कशीट, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल अपलोड करें
जरूरी दस्तावेज
सभी राज्यों की योजनाओं में सामान्य रूप से निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं:
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो
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10वीं या 12वीं की मार्कशीट
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मूल निवास प्रमाण पत्र
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आय प्रमाण पत्र
निष्कर्ष: तकनीकी शिक्षा का सुनहरा अवसर
राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये योजनाएं उन मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वरदान हैं जो पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। अगर आपने हाल ही में 10वीं या 12वीं अच्छे अंकों से पास की है, तो आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करें, पात्रता की जांच करें और आवेदन करें। यह एक सुनहरा मौका है अपने भविष्य को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। योजना से संबंधित नियम, पात्रता और प्रक्रिया में बदलाव संभव है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं।